सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले न्याय पाउनेमा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको आशंका

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१, तेस्रो संशोधन विधेयक– २०७९ पारित भएपछि पनि पीडितले न्याय पाउने कुरामा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

आज (बुधबार) प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार र हिंसामा संलग्न रहेका जो–कोही ढिलो चाँडो दण्डित हुनुपर्ने बताए । टीआरसी विधेयक पारित भएपछि पनि आयोग बन्नेलगायतका काम बाँकी नै रहने भएकाले राप्रपाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने बताए ।

‘भ्रष्टाचार र हिंसा ढिलोचाँडो जहिले पनि दण्डित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले स्थापित गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ, सबैले न्याय पाउन् । शान्ति प्रक्रियाले अन्तिम रुप प्राप्त गरोस् । यसका पनि विभिन्न चरणहरु छन् ।’ उनले थपे, ‘ आयोग बन्दा कस्तो मान्छे बन्छ ? गोजीबाट बन्ला, कुन दलको बन्ला ? कसको निर्देशनमा चल्ला ? न्याय कसरी पाउलान् ? ती चिजहरु हेर्न बाँकी छ । हामीले यसलाई अहिले समर्थन गरेपनि उसले गर्ने क्रियाकलापलाई होसियारीपूर्वक हेर्नेछौं । हामीले पीडितहरुको पक्षमा आवाज उठाइराख्ने छौं ।’

साथै, उनले दलहरुले आजको दिनमा राजालाई नसम्झिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । नेता लिङ्देनले शान्ति प्रक्रियामा राजाको योगदान छैन ? भन्दै प्रश्न गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया !!!

ताजा समाचार