पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफ्ना दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेसँगै माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने तयारी गरेको हो।
गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो। केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबार माओवादीका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए।
मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेसँगै माओवादीले पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको हो। समर्थन फिर्ता लिन केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए।
‘हामीले मात्र भनेर हुँदैन, हामी केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छौं। केन्द्रको निर्णय आएलगत्तै संसदीय दलको बैठक बसेर समर्थन फिर्ता लिन्छौं।’ उनले भने।
समर्थन फिर्ता लिनका लागि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। ‘सम्भवतः आजै बैठक बसेर समर्थन फिर्ता लिन्छौं’–उनले भने।
मुख्यमन्त्रीले नै मन्त्रीहरु बर्खास्त गरेपछि आफूहरुलाई समर्थन फिर्ता लिन सजिलो भएको नेता चुमानले बताए। केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएपनि यहाँ के गर्ने भन्ने अन्यौल थियो। तर मुख्यमन्त्रीले नै मन्त्रीहरु बर्खास्त गरेर समर्थन फिर्ता लिने बाटो खोलिदिनु भयो।’
नेता चुमानले नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्नेबारे छलफल सुरु भएको बताए। ‘तर केन्द्रको निर्णय नआएसम्म त्यसको तयारी गर्दा हतारो हुन्छ। केन्द्रको निर्देशन आएपछि नयाँ सरकार गठनमा लाग्छौं। उसो त नयाँ गठबन्धनको अर्को दल नेकपा एमालेका साथीहरुलेपनि त्यसको तयारी गर्नुहोला।’
गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री पाण्डे अल्पमतमा पर्नेछन्। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन्। प्रदेश सभामा एमालेका २२, माओवादीका ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्रबाट जितेर नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका राजिव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे सांसद छन्।
कांग्रेसलाई राप्रपाले समर्थन गरेपनि बहुमत नपुग्ने भएकाले पाण्डे सरकार रहिरहन कठिन छ। मनाङेलाई मन्त्री नबनाउने अड्डी कसेर बसेकालेपनि उनले पाण्डेलाई विश्वासको मत दिने अवस्था देखिँदैन।
गण्डकीमा एमाले र माओवादी मिलेर मात्रैपनि नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। किनकि माओवादीका कृष्णचन्द्र धिताल सभामुख भएकाले उनले सरकार बनाउनका लागि समर्थन गर्न मिल्दैन। त्यसैले नयाँ सरकारका लागि एमाले–माओवादीलाई मनाङेको समर्थन आवश्यक पर्छ।
