काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय संसदका समानुपातिक सांसदको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ थालेको छ।
बुधबारदेखि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमा सम्मेलित इजलासले ११० सांसदको पद खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ थालेको हो।
बुधबार पहिलोदेखि निवेदकतर्फबाट बहस सुरु भएर रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरले जानकारी दिए। २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ११० जना सांसदहरु विभिन्न दलले बुझाएको सूचीका आधारमा निर्वाचित भएका थिए।
समानुपातिकतर्फका सांसदको बन्दसूची र उनीहरुलाई निर्वाचित गर्ने क्रममा संविधानमा भएको समावेशी समानुपातिक प्रावधान अनुकूल नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले गत वर्ष पुस २१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उनले आफ्नो रिटमा संविधानले समानुपातिक प्रावधानको व्यवस्था जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ गरेको हो, त्यसलाई राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतका निकायले आत्मसाथ नगरेकाले निर्वाचितहरुलाई बदर गरी समावेशी समानुपातिक व्यवस्था अनुकूल हुने गरी सांसद नियुक्त गर्नुपर्ने माग नेउपानेले गरेका छन्।
उनले रिटमा भनेका छन्, ‘उल्लेखित तथ्य तथा कानुनका आधारमा प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक विपक्षी ११० संसद संविधानको धारा ४२ (१) विपरीतका व्यक्तिलाई समानुपातिक उमेदवार बनाई विपक्षी आयोगले विजयी घोषणा गरी सपथ खुवाएका सबै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम विपक्षी संसदको विजयी घोषणा सपथलगायत सम्पूर्ण काम कारबाही संविधानको धारा १८, धारा ४२, संविधानको प्रस्तावना तथा संविधानले सम्रगमा अङ्गिकार गरेको समानुपातिक सिद्धान्तको विपरीत भएकोले संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी समानुपातिक लिष्टबाट संविधानको धारा ४२ (१) अनुरूप आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेकालाई समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा छनोट गर्नु भन्ने परमादेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ।’
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत वर्ष माघ ४ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा सम्मेलित संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै १५ दिनभित्र विपक्षीहरुलाई नियुक्तिको आधार कारण पेश गर्न सर्वोच्चले भने पनि ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म विपक्षीहरुले म्याद नै नबुझ्दा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु पुगेको हो।
आफ्नो पद गुम्ने माग दाबी भएको रिटको म्याद बुझ्न समानुपातिक सांसदहरुले अस्वीकार गरेपछि गत साउनमा सम्बद्ध पार्टीको संसदीय दलले नै एकमुष्ट म्याद बुझेका थिए। दलमार्फत नै लिखित जवाफ परेपछि रिटको अन्तिम सुनुवाइ थालिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनायो।
