काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई रिहा गर्न अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अदालतले म्याद तोकेर दुई दिनभित्र छाडिदेऊ भनेको न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो भएको समेत जिकिर गरे ।
‘हामीले म्याद माग्यौँ, अदालतले दुई दिन मात्र दिन सक्छ, त्यसपछि सिआइबीको काम हो अनुसन्धान गर्ने । त्यसपछि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ, चाहिँदैन भन्न पनि सक्छ । चाहियो भनेर गएपछि म्याद दिने कि नदिने अदालतले निर्णय गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान त्यसपछि छोडिदेऊ भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो ।’
यद्यपि उनले अदालतप्रति आफ्नो सम्मान रहेको र आदेश कार्यान्वयन गर्ने बताए । गत २२ माघमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक समिति सदस्य अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापालाई दुई दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतले गरेको निर्णय ठीक वा बेठीक जे भए पनि आफूहरूले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बताए । तर काठमाडौं जिल्ला अदालतको यो आदेशप्रति भने प्रश्न उठेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । अदालतले म्याद दिने सन्दर्भमा घण्टौं बहस गराएको इतिहास पनि नेपालमा नभएको उनले बताए ।
‘आदेशको पेटबोलीमा पनि यत्रो रोजगार दिने, कामदारको अभिभावक भनिएको छ, त्यो अदालतले सोच्ला’, उनले भने । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतले छाड्ने आदेश दिए पनि आफूहरूले मुद्दा नछाडेको र अगाडि बढ्ने बताए ।समितिले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ । अध्यागमनसम्बन्धमा विद्यमान ऐन परिमार्जन, मानव तस्करी रोक्ने, भिसा समस्या समाधान गर्ने लगायत निर्देशन दिएको हो ।
विमानस्थल लगायतका ठाउँको अध्यागमन सहज र सरल बनाउन पनि गृह मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, बैठकले विमानस्थलमा अपुग जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विमानस्थलमा बाहिरबाट आउँदा भिड नदेखिने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार खुला सीमा सुरक्षा कडा बनाउन सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने गरी निर्णय भएको छ । त्यस्तै, सडकमा बसेर माग्नेहरूलाई व्यवस्थित गर्न पनि समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरुवा गरिएका कर्मचारी विमानस्थल अध्यागमनमा जानै नमानेको गुनासो गरेका थिए ।विमानस्थलमा कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई पुरस्कृत गरिएको विषयमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरले त्यसबारे छानबिन गरिरहेको जवाफ दिएका थिए ।
अहिलेका धेरै बेथितिको कारण गृह नेतृत्व नै रहेको भन्दै पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने श्रेष्ठमाथि खनिएका थिए । लामिछानेले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीलाई किन बयान नलिएको भन्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका थिए । सभापति लामिछानेले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीको जति नै सांसद विनोद चौधरीको पनि सेयर देखिएको भन्दै उनलाई किन अनुसन्धान नगरिएको भनी प्रश्न गरेका हुन् । उनले अनुसन्धानको दायरामा राखेर विनोद चौधरीलाई किन बयान लिइएन भनी प्रश्न गरे । उनले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका फरार रहेका छोरा प्रतीक थापाबारे के पत्ता लाग्यो र खोज्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनी प्रश्नसमेत गरे । त्यस्तै इन्द्रजित राईका छोरा निरजबारे पनि उनले प्रश्न गरेका थिए ।
उनले भने, ‘बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरीलाई केही दिनअगाडि हिरासतमा राखिएको देखियो । जग्गा हडप्दा चौधरीकै जति सेयर भएका अन्य साझेदारहरू मध्ये सत्तारूढ दलका सांसद विनोद चौधरीको पनि देखिएको छ । तर अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयान त लिन सकिन्थ्यो होला । बयान लिइयो कि लिइएन ? अरुण चौधरीको जति कित्ता सेयर छ त्यति नै कित्ता अन्यको पनि छ । पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका फरार रहेका छोरा प्रतीक थापाबारे केही पत्ता लाग्यो कि लागेन ? इन्द्रजित राईका फरार रहेका छोरा निरजबारे केही पत्ता लाग्यो कि लागेन ? पत्ता लगाउन के–के प्रयास भयो ? मुद्दा चलिरहेका बिचौलियाहरूले नाम पोलेका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाको श्रीमती नैनकला थापाको अनुसन्धानबारे के भयो ? यसबारे पनि केही अपडेट छन् भने अपडेट दिनुहोला ।’
‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको समाचार आएको थियो । त्यस्तो निर्णय कसको संलग्नतामा कसरी गरियो भन्ने पत्ता लगाउने कार्यादेशसहित नै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको समाचार आएको थियो । त्यसले रिपोर्ट बुझायो कि बुझाएन ? सार्वजनिक किन गर्नुभएन ? त्यत्रो राष्ट्रघात भएको कुन विदेशी कम्पनी थियो जनतालाई जानकारी गराउनु पर्दैन र ?,’ उनले थप प्रश्न तेस्र्याएका थिए ।भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अधिकृतहरूले दोस्रो चरणको अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै आएका छन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दोस्रो चरणको अनुसन्धानबाट ‘थप प्रमाण नआएको’ संसदीय समितिलाई जानकारी गराए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछानेले भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने गिरोहले आरजु देउवा र मन्जु खाणको नाम लिएको बारे प्रश्न गरे । उनले सोधे, ‘अडियो बाहिर आए अनुसारका हाइप्रोफाइल अनुसन्धान दायरमा किन आएनन् ?’
जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले अडियोमा नाम लिएका आइप्रोफाइलविरुद्ध ‘प्रमाण नभेटिएको’ जवाफ दिएका छन् । बैठकमा श्रेष्ठले भने, ‘अडियोको आधारमा मात्र प्रमाण हुँदैन, तथ्य अहिलेसम्म आएको छैन ।’ दुई जनाको बिचमा अर्को व्यक्तिबारे भएको अडियो कुराकानीलाई प्रमाण मानेर मुद्दा चलाउन नमिल्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यस्तो अडियोलाई प्रमाण मानेर मुद्दा चलाउँदा भोलि के अवस्था आउला ?’
