बिर्तामोड । मिटर ब्याज विरुद्ध झापा जिल्ला प्रशासनमा ११९ उजुरी दर्ता भएको छ । मिटर ब्याज पीडित संगठित भएपछि उजुरी परेको हो ।पीडितबाट ११६ उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको छ भने २ वटा उजुरी जाँचबुझ आयोगबाट र एउटा अन्य जिल्लाबाट आएको झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपालले जानकारी दिए ।
४६ वटा उजुरीलाई मेलमिलापमा टुंग्याइएको, १६ वटा सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइएको र बाँकी उजुरी कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिमा आबद्ध भएर झापामा समिति गठन भएको समितिका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी घिमिरेले बताइन् । यसैबीच सरकारलाई दबाब दिन मिटरब्याज पीडितहरूले सडक संघर्षको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ‘मिटर ब्याज विरुद्धको न्याय मार्च’ पास अभियान सुरु गरेका छन् ।
मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध समितिले झापाको पूर्वी नाका काँकडभिट्टास्थित मेची पुलबाट ‘मिटर ब्याज विरुद्धको न्याय मार्च’ अभियान सुरु गरेका हुन् । संघर्ष समितिले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन संशोधन र न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतको ६ बुँदे माग राख्दै मेची–महाकालीबाट शान्तिपूर्ण पैदल यात्रा सुरु गरेको समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहाले बताए ।
सरकारले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन बनाए पनि उक्त कानुन पीडित पक्षको लागि नभएर साहु महाजनको पक्षमा भएको बताउँदै केन्द्रीय अध्यक्ष कुश्वाहले यस्तो प्रकारको कानुन बनाउने राज्य सत्ता र साहु महाजन विरुद्धको आफूहरुको लडाइँ रहेको जनाए । मिटर ब्याजबाट पीडित विशुद्ध मजदुर तथा किसान एकताको सडक आन्दोलन भएको उनको भनाइ छ । सरकारले पटक–पटक न्यायका लागि कार्यदल बनाउँदा पनि न्याय नभएको भन्दै उनले अबको आन्दोलन अझ सशक्त बन्ने बताए ।
मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न तथा शक्तिशाली उच्च आयोग बनाउन दबाब दिने आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । मेची र पश्चिममा महाकाली नदीबाट एक साथ शुरु भएको न्याय मार्च चितवनको नारायण घाटमा पुगेर एक हुने र त्यसपछि काठमाडौंतर्फ प्रवेश गर्ने उनले बताए ।
केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले राज्यले पटक–पटक मिटर ब्याज पीडितमाथी दमन गरेको र अन्य कुनै विकल्प नभएपछि सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु परेको बताइन् । यो आन्दोलन वित्तीय शोषण विरुद्धको भएको बताउँदै यस अभियानमा साहु महाजनबाट शोषित हरेक नागरिकको सहभागिता रहने उनको भनाइ छ । ३८ महिनादेखि न्यायको लागि लडिरहेकोमा उनले जोड दिइन् ।
मिटर ब्याज पीडितका मुद्दामा सरकार गम्भीर नबने आफूहरू जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने संघर्ष समिति झापाका सचिव नारदप्रसाद दवाडीले चेतावनी दिए । समितिले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक) अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।
त्यसैगरी विभिन्न तहका अदालतमा मिटर ब्याजी साहुले पीडितमाथि हाल्ने मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दाहरू आयोगमा ल्याई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखतसमेतका आधारमा सजाय कटाइ रहेका पीडितको रिहाइ गर्ने रहेको छ ।
जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकोले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरूको अभिलेखीकरण गर्दै सोको आधारमा साहु महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने, साहु महाजनले आफू विरुद्धको उजुरी लिने निषेधाज्ञा रद्द गर्नुपर्ने माघ रहेको छ । वास्तविक लेनदेन यकिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षित गराई ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानबिन गर्नुपर्ने मागलाई पनि अघि सारिएको छ ।
आत्महत्या दूरत्साहन, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लघंनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गरी हदैसम्मको कारबाही गरी पीडित र मृतकका परिवारलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि रहेको छ । पीडितले गैह्रकाननी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित उत्पीडित वर्ग लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चितता गर्न बिना धितो सहुलियत ऋण प्रवाहको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग सरकार समक्ष राखेको समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष कुश्वाहाले बताए । झापामा हाल सयभन्दा बढी व्यक्ति मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समितिको सम्पर्कमा रहेको उनको भनाइ छ ।
