काठमाडाैँ । भारतको शासन सत्तामा वर्चश्व जमाइरहेका नरेन्द्र मोदीले विवादित भूमि जम्मु–कश्मिरमाथि बलियो सफलता हासिल गरेका छन् । विश्वमा नै कूटनीतिक प्रभाव जमाएर शक्तिशाली नेताका रुपमा छवि बनाइरहेका मोदीले गरेको जम्मु–कश्मिरसम्बन्धी निर्णयलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले वैध ठहर गरेपछि मोदीलाई थप शक्तिशाली सावित गरेको हो । यद्यपि, केहीले भने मोदीले जम्मु–कश्मिरमाथि ज्यादती गरेको भन्दै आलोचनासमेत गर्ने गरेका छन् ।
भारत र पाकिस्तानबीच झगडाका कारण मध्येको एक जम्मु–कश्मिर भूमिमाथि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सफलता मिलेको छ । जम्मुकश्मिरलाई प्रदान विशेषधिकार संविधानबाटै खारेज गर्ने निर्णय त मोदी सरकारले पहिले नै गरेको थियो तर यसविरुद्ध मुद्दा विचाराधिन थियो । अहिले यो मुद्दामाथि भारतको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । फैसलाले मोदी सरकारको निर्णय वैध हो भनेको छ । अदालतको यस फैसलाले मोदीको कूटनीतिक र राजनीतिक छवि थप बलियो बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
विश्व शक्ति राष्ट्रका रुपमा उदय भइरहेको भारतमा मोदीको प्रभाव निकै बलियो रहेको छ । मोदी विश्व समुदायमा नै शक्तिशाली नेताका रुपमा परिचित भइरहेका छन् । यस्तोमा जम्मुकश्मिरमाथि पूर्णतया भारतका अन्य भूमिमा जस्तै कानून लागु गराउन सक्ने निर्णयमा सफलता हासिल गरेका मोदीले थप उचाई पाएको चर्चा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले गरिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरुले समेत मोदीको उदय र वर्चश्व थप बलियो बनिरहेको भनेका छन् । मोदीले त सामाजिक सञ्जाल एक्समा जम्मुकश्मिरबारे सर्वोच्चको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन् ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधी डीवाई चन्द्र चूडको अध्यक्षमा बसेको पाँच जनाको संयुक्त इजलासले जम्मू–कश्मीरलाई संविधानद्धारा नै प्रदान विशेषअधिकार हटाउने सरकारको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको हो । योसँगै जम्मु कश्मिरलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० हटाउने सरकारको निर्णय वैध मानिएको छ । धारा ३७० ले जम्मु कश्मिरलाई विशेष दर्जा दिएको थियो । यो धारा अनुसार भारतीय संविधानको धारा १ बाहेक अरु कुनै पनि धारा त्यहाँ लागु हुँदैन थियो । जम्मु कश्मिरको आफ्नै अलग संविधान थियो ।
सन् २०१९ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मु कश्मिरलाई दुई केन्द्र शासित राज्य बनाउने निर्णय गरेको थियो । जम्मु कश्मीरमा राष्ट्रपति शासन कायम रहेको बेला धारा ३७० हटाउने निर्णय गरिएपछि यसैविरुद्ध रिट दायर गरिएको थियो । अदालतले धारा ३७० युद्ध जस्तो स्थितिका लागि राखिएको एउटा अस्थायी प्रावधान हो भनेको छ । भारतमा विलय भइसकेपछि पनि जम्मु कश्मिरसँग आन्तिरक संप्रभुताको अधिकार राख्न दिन नमिल्ने फैसलामा भनिएको छ ।
यस्तै, जम्मु कश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग राख्ने सरकारको निर्णयलाई पनि वैध ठहर गर्ने मात्रै होइन यहाँ जतिसक्दो छिटो चुनाव गर्न समेत आदेश जारी गरिएको छ । जम्मु कश्मिरलाई राज्यकै रुपमा कायम राख्ने निर्णयलाई वैध गर्दै यहाँ अबको सेप्टेम्बरसम्ममा विधान सभा चुनाव गराउन आदेश जारी गरेको हो ।
