काठमाडौं
। निजामती प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि सरुवासम्बन्धी कुनै मापदण्ड नहुँदा सरुवा सधैं विवादित हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरू नै सरुवा मापदण्ड बनाउन उदासीन हुने गरेको पाइएको छ ।
सरुवा मापदण्ड बनाउँदा आफूअनुकूलको सरुवा गर्न नपाउने भएपछि मापदण्ड बनाउने कार्यमा उच्चपदस्थहरू नै अवरोधकको रूपमा देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले बताए । सरुवामा विभिन्न सेटिङ हुँदा त्यसले भ्रष्टाचार र बेथितिलाई बढावा दिएको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सहसचिवको दाबी छ ।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय तथा निकायले बनाएका सरुवा मापदण्ड सो निकायकै प्रमुख राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको बद्मासीका कारण निष्क्रिय हुँदै आएको छ । विगतदेखि नै कतिपय मन्त्री र सचिवले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई कमाउ अड्डामा पठाउने र त्यहाँबाट रकम असुल्ने धन्दा सञ्चालन गर्दै आएकाले सरुवा कमाउधन्दा बन्न पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनभन्दा पनि आफूअनुकूलको काम गराउन र आर्थिक लाभसमेत आउन सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको बताइन्छ ।
‘अहिले निजामती सेवामा सरुवासम्बन्धी कुनै स्पष्ट प्रणाली छैन, प्रणाली बिना गरिएका सबै सरुवाले कुनै न कुनै रूपमा विकृति निम्ताइरहेको देखिन्छ ।’ पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले भने– ‘यसअघि विभिन्न समयमा बनाइएका सरुवा मापदण्डलाई निष्क्रिय र ध्वस्त बनाउनु भनेको भ्रष्टाचार गर्न सजिलो बनाउनु हो । कर्मचारी सरुवालाई आर्थिक लाभसँग जोडेपछि मुलुक झनै कुशासनको दुष्चक्रमा फस्नु स्वाभाविक हो ।’
स्रोतका अनुसार कर्मचारी सरुवामा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, सांसद तथा अन्य बिचौलियाको हस्तक्षेप हुने क्रम समेत बढ्दो छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत सचिव, सहसचिवको सरुवा गर्दा कुनै मापदण्ड र स्पष्ट आधारबिना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका केही व्यक्ति तथा केही मन्त्रीको रुचिका आधारमा गर्ने गरेको देखिन्छ ।
कतिपय सचिवको सरुवामा प्रधानमन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गर्दा कतिपय मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा सचिव सरुवा भएर आएपछि मात्रै थाहा पाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले हाम्राभन्दा पनि राम्रा मान्छे छानेर सचिवको रूपमा पठाउने हो भने मन्त्रीलाई थाहा नहुँदा नी केही हुँदैन, तर प्रधानमन्त्रीले आफू निकट मानिएकालाई अन्य मन्त्रालयको सचिवमा पठाउँदा भने त्यसले समस्या ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
