काठमाडौं । 
आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका छन्। जेठ ३२ गते संसदीय सुनुवाइ गरेर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अनुमोदन गर्न लागिएको हो।
सघीय संसद संयुक्त संसद नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की अनुमोदन हुने पक्का छ।
संसदीय सुनुवाइमा प्रस्ताव अनुमोदनको लागि बहुमत भए पुग्ने र अनुमोदन नगर्न दुई तिहाई सदस्यको मत चाहिने भएकाले समितिमा रहेको मतको आधारमा कार्की छोटो समयको लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले बताए।
‘प्रस्तावित व्यक्ति अनुमोदन हुने÷नहुने भन्ने विषय समितिले निर्णय गर्ने विषय हो। प्रस्तावित व्यक्तिसँग समेत छलफल गरिसकेपछि समितिको बैठकले नियमावली बमोजिम दुई तिहाईबाट अस्वीकृत भएन भने अनुमोदन भएको मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ,’ उनले भने।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संरचनामा सत्तापक्षका सांसदहरुको बहुमत भएकाले का।मु। प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुन लागेका हुन्।
अनुमोदनपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो काम नियमित रूपमा असार २० गतेसम्म मात्र गर्नेछन्।
प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा १ महिनाअघि बिदामा बस्ने चलन छ। संसदीय सुनुवाइ हुनुअघि समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले समितिमा २९ वटा उजुरी परेको र त्यसको छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको बताए।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई एक बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशको लागि अयोग्य भनेर उजुरी गरेका छन्।
बहालवाला न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएको यो पहिलो घटना हो।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीलाई उजुरी दिनेमध्ये केही व्यक्ति संसदीय सुनुवाईको लागि सिफारिस हुने सबै व्यक्तिलाई निरन्तर उजुरी दिने व्यक्तिहरू पनि रहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए।
संसदीय सुुनुवाइ समितिले जेठ ३१ गते उजुरी कर्ताहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ। यसपछि प्राप्त उजुरीमध्ये योग्य उजुरीलाई सुनुवाइको समयमा प्रश्नको रुपमा लगिने प्रवक्ता गिरीले बताए।
संवैधानिक निकायले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भावि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।
संसदीय सुनुवाइ सुरु गर्न संसदबाट सुनुवाई समिति गठन नहुँदा लामो समय सुनुवाई प्रभावित बनेको थियो।
गत जेठ १४ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै सुनुवाई समिति गठनको बाटो खुलेको थियो।
सदनले सोही दिन समिति गठन गरेसँगै समितिले जेठ १७ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत १० दिनको समय दिइ कार्कीबिरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।
उजुरी आह्वानपछि कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै २९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। कसैले व्यक्तिगत र कसैले संयुक्त रुपमा उजुरी दिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ।
जसमध्ये ५ उजुरी इमेलमार्फत आएका छन् भने २४ वटा उजुरी लिखित छन्। उजुरीमा कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुन अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्तिबिरुद्ध जो कोहीले पनि उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ। तर बहालवाला न्यायधीश नै आफैँ उजुरी बोकेर संसदीय सुनुवाई समितिमा पुगेको यो पहिलो घटना हो।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीबिरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले सुनुवाई समिति सचिवालयमा उजुरी दिएका छन्।
रोलक्रममा जुनियर कार्कीलाई राजनीतिक आडबाट बनाइ सर्वोच्च प्रवेश गराएको र अहिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको उजुरीकर्ताहरूको आरोप छ।
उनीहरूले कार्कीमा कार्य क्षमताको अभाव रहेको प्रश्न उठाएका छन्। कार्कीविरुद्ध संसद विघटन मुद्दामा स्वार्थ बाझिने गरी सुनुवाइ गरेर बदनियत देखाएको आरोप छ।
साथै, कार्कीमा न्यायिक विचलन देखिने गरी काम गरेको आरोप समेत छ।
कार्कीको शैक्षिक योग्यता कमजोर रहेको उजुरीकर्ताको आरोप छ। केही उजुरीकर्ताले भने संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानून नै रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु गैरकानूनी रहेको उजुरी सचिवालयमा दिएका छन्।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र कानूनी रिक्तता रहेको बेला परिषद्बाट भएको सिफारिस गैरकानूनी रहेको उनीहरूको ठहर छ।
अवैध सिफारिसलाई समितिले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने पनि उजुरीकर्ताको उजुरीमा रहेको छ। न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१ अनुसार ६० दिन पहिला नै पदमा नरहेको जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति र निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै नियमअनुसार जेठ १९ गते नै कार्कीले न्यायपरिषद्बाट पदमा नरहेको जानकारी पाइसकेको र सर्वोच्च प्रशासनलाई पनि जानकारी दिइएको जिकिर उजुरीमा गरिएको छ।
ऐनअनुसार पदमा नरहने चिठी पाइसकेको व्यक्ति त्यो भन्दा माथिको पदमा जान नमिल्ने कतिपय उजुरीकर्ताको भनाइ छ। १९ साउनदेखि उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने कार्कीलाई सिफारिस गरिएको भन्दै उजुरी गरेका छन्।
गत वैशाख २५ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको थियो।
संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीको सुनुवाई जेठ ३२ गते गर्ने र र त्यसै दिन सो प्रस्तवलाई अनुमोदन गर्ने लगायतको कार्यतालिका परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।
कार्यतालिकामा उजुरीकर्ताहरूसँग छलफलका लागि जेठ ३१ गते बुधवार बिहान ११ बजेको समय तोकिएको छ।
